जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने जेके समाधान 2.0 की समीक्षा बैठक की, बताया क्या है मकसद?

Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जेके समाधान 2.0 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय पर निपटारा कुशल प्रशासन की आधारशिला बताया है. प्रशासन ने 13 लाख से अधिक नागरिक पंजीकरण को उल्लेखनीय प्रगति बताया.

जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई एक व्यापक समीक्षा बैठक में जेके समाधान 2.0 पोर्टल के तहत लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों और जिला प्रशासन द्वारा प्रतिक्रियाओं की गति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया.

बैठक में लोक शिकायत विभाग के सचिव के साथ-साथ विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया, जबकि यूटी भर के उपायुक्तों ने वर्चुअली भाग लिया. मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी शिकायत निवारण तंत्र की सफलता केवल शिकायतों के पंजीकरण में नहीं बल्कि उनके संतोषजनक और समयबद्ध समाधान में निहित है.

उन्होंने रेखांकित किया कि नागरिकों के मुद्दों का समय पर निवारण शासन प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करने और प्रशासनिक प्लेटफार्मों के साथ उनकी निरंतर सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है लोगों को प्रशासन के ध्यान में मुद्दों को लाने के लिए तभी प्रोत्साहित किया जाएगा जब उनकी चिंताओं का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा. 

उन्होंने जन शिकायतों को जमीनी स्तर पर शासन के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक मूल्यवान नैदानिक ​​उपकरण बताया. उन्होंने कहा कि शिकायतों का गहन विश्लेषण विभागों या विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर आवर्ती चुनौतियों को उजागर करने वाले मानचित्र के रूप में काम कर सकता है. उन्होंने विभागों और जिला अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस मंच का उपयोग न केवल शिकायत समाधान के लिए करें बल्कि संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के साधन के रूप में भी करें. मुख्य सचिव ने निपटान की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया और शिकायत निवारण के लिए कहा जिससे पीड़ित नागरिक को अधिकतम संतुष्टि मिले. 

उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने सभी विभागों और उपायुक्तों को शिकायत की स्थिति की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और अनावश्यक देरी के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाए. व्यापक नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देते हुए डुल्लू ने शिकायत विभाग को ‘जेके समाधान 2.0’ पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम सौंपा. उन्होंने सलाह दी कि पोर्टल को सभी सरकारी आउटरीच कार्यक्रमों और सार्वजनिक बैठकों में उजागर किया जाना चाहिए. 

वहीं लोक शिकायत सचिव, ऐजाज असद ने कहा कि जनवरी से पिछले कुछ महीनों के दौरान जेके समाधान के तहत पंजीकरण में भारी उछाल देखा गया है. उन्होंने कहा कि अब तक पोर्टल पर 13,08,759 नागरिक पंजीकरण के महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है. आगे उन्होंने बताया कि 4 जनवरी, 2025 तक इस पोर्टल पर केवल 12,932 नागरिक पंजीकरण थे, जो 5 फरवरी, 2025 तक बढ़कर 3,49,826 पंजीकरण हो गए. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान ही 9,46,001 नए पंजीकरण किए गए.